Governance
1. भ्रष्टाचार (Anti-Corruption)
प्रशासनिक पारदर्शिता, डिजिटल ई-गवर्नेंस और त्वरित जनसुनवाई द्वारा भ्रष्टाचार का पूर्ण उन्मूलन।
रणनीति: लोकपाल स्वायत्तता, ई-टेंडरिंग, और 24x7 निःशुल्क हेल्पलाइन की स्थापना।
Social Justice
2. महिला संरक्षण (Women Safety)
फास्ट-ट्रैक अदालतें, सघन गश्त, डिजिटल महिला सुरक्षा पैनिक बटन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता।
रणनीति: जिला फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट, स्मार्ट CCTV गश्त और महिला स्वयं सहायता समूह ऋण।
Economy
3. कृषि एवं किसान कल्याण
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी, फसल बीमा सरलीकरण एवं आधुनिक कृषि तकनीक।
रणनीति: स्वामीनाथन आयोग MSP कानून, सोलर पंप सब्सिडी और स्थानीय कृषि प्रसंस्करण इकाइयाँ।
Youth & Jobs
4. रोजगार सृजन एवं परीक्षा पारदर्शिता
सरकारी पदों पर 12 माह में पारदर्शी भर्ती, पेपर-लीक विरोधी कठोर कानून एवं स्टार्टअप फंड।
रणनीति: 15 लाख रिक्त पदों की भर्ती, आवेदन शुल्क मुक्ति और युवा उद्यमियों हेतु 10 लाख सीड मनी।
Social Welfare
5. शिक्षा एवं स्वास्थ्य अधिकार
जीडीपी का 6% शिक्षा पर व्यय, निःशुल्क प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, हर जिले में मेडिकल कॉलेज।
रणनीति: राइट टू हेल्थ कानून, स्मार्ट स्कूल कक्षाएं और 100% मुफ्त जेनेरिक दवाएं।
Trade
6. व्यापार एवं एमएसएमई संरक्षण
जीएसटी सरलीकरण, व्यापारियों हेतु बिना गारंटी रियायती ऋण और स्थानीय बाजारों का आधुनिकीकरण।
रणनीति: सिंगल-विंडो ई-क्लीयरेंस और पारंपरिक व्यापारियों का संरक्षण नीति।